BSNL Gets 55 Lakh New Subscribers, Government Making Efforts for its Recovery

BSNL Gets 55 Lakh New Subscribers, Government Making Efforts for its Recovery


सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने पिछले कुछ महीनों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने बताया संसद में बताया है कि पिछले छह से सात महीनों में BSNL ने 55 लाख नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ा है। 

राज्यसभा में सिंधिया ने कहा कि BSNL को प्रॉफिट में वापस लाने और इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जून से लेकर इस वर्ष फरवरी तक पहली बार कंपनी के लगभग 8.55 करोड़ सब्सक्राइबर्स से बढ़कर लगभग 9.1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के साथ ही कॉस्ट में कमी की है। 

BSNL ने अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने की तैयारी की है। इसके लिए कंपनी ने अप्रैल को ‘कस्टमर सर्विस मंथ’ के तौर पर निर्धारित किया है। इसमें पूरे देश में कंपनी की सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स से फीडबैक लेकर उनके एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में BSNL ने बताया था, “कंपनी के सभी सर्कल और यूनिट्स इस अभियान में हिस्सा लेंगे।” इसका उद्देश्य मोबाइल नेटवर्क की क्वालिटी में सुधार करना, फाइबर ब्रॉडबैंड (FTTH) की विश्वसनीयता को बढ़ाना और कस्टमर्स की शिकायतों का जल्द समाधान करना है। अप्रैल में BSNL की वेबसाइट, सोशल मीडिया चैनल्स और अन्य जरियों से कस्टमर्स से फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद इस फीडबैक की BSNL के चेयरमैन, Robert J Ravi की ओर से समीक्षा की जाएगी। 

कंपनी के 4G नेटवर्क को जून से 5G पर अपग्रेड किया जाएगा। कंपनी की जून तक लगभग एक लाख 4G साइट्स लॉन्च करने की योजना है। इनमें से लगभग 89,000 4G साइट्स इंस्टॉल की जा चुकी हैं। BSNL के 4G नेटवर्क के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया में भारत पांच ऐसे देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी 4G टेक्नोलॉजी को डिवेलप किया है। सरकार का लक्ष्य इस एक्सपर्टाइज का 5G नेटवर्क तक विस्तार करने का है। कंपनी के नेटवर्क के 5G पर अपग्रेड के लिए लगभग दो अरब डॉलर के टेलीकॉम इक्विपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में विदेशी कंपनियों को बिड देने की अनुमति दी जा सकती है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में विदेशी टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनियों को शामिल किया जाता है तो यह सरकार के रुख में बड़ा बदलाव होगा। 

  

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